बजट 2024-25 में पेश किए गए नए हाउस रेंट नियम (House Rent Rules) मकान मालिकों और किराएदारों के रिश्तों को कानूनी और पारदर्शी ढांचे में लाने की दिशा में बड़ा कदम हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन बदलावों का ऐलान किया, जिससे किराए की आय को टैक्स के दायरे में लाने का प्रयास किया गया है। यह कदम टैक्स चोरी रोकने और मकान मालिकों को अपनी आय की सही जानकारी दर्ज करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
मकान मालिकों की नई जिम्मेदारियां
इन नए नियमों के तहत, मकान मालिकों को अपनी किराया आय को Income from House Property के तहत दिखाना अनिवार्य होगा। यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी किराए पर देता है, तो उसे इस आय को अपनी कुल वार्षिक आय में शामिल करना होगा। यह प्रावधान विशेष रूप से उन मामलों को रोकने के लिए लाया गया है, जहां मकान मालिक अपनी आय छुपाते हैं और टैक्स बचाते हैं।
किराए की आय पर टैक्स का गणित
नए नियमों के तहत, मकान मालिकों की किराया आय पर निम्नलिखित तरीके से टैक्स लगेगा:
- प्रॉपर्टी की वैल्यू का निर्धारण: किराया आय की गणना प्रॉपर्टी की घोषित वैल्यू के आधार पर होगी।
- 30% टैक्स डिडक्शन: मकान मालिक अपनी प्रॉपर्टी की नेट वैल्यू का 30% तक टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं।
- रखरखाव खर्चों का दावा: प्रॉपर्टी पर हुए रखरखाव और मरम्मत के खर्चों का दावा भी किया जा सकता है, जो टैक्स दायित्व को कम करेगा।
सख्ती और पारदर्शिता
सरकार ने सुनिश्चित किया है कि सभी मकान मालिक सत्य और सटीक जानकारी प्रस्तुत करें। नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना और दंड का प्रावधान किया गया है। इससे न केवल टैक्स सिस्टम पारदर्शी बनेगा, बल्कि टैक्स चोरी की प्रवृत्ति पर भी लगाम लगेगी।
नए नियम लागू होने की समयसीमा
केंद्रीय वित्त मंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि यह कानून अप्रैल 2025 से लागू होगा। मकान मालिकों को अपनी वित्तीय योजनाओं और दस्तावेजों को तैयार करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया है।
किराया नियमों का उद्देश्य
इन नियमों का मुख्य उद्देश्य है:
- टैक्स चोरी पर नियंत्रण: मकान मालिकों द्वारा छुपाई गई आय पर अंकुश लगाना।
- पारदर्शी प्रणाली: मकान मालिकों और सरकार के बीच विश्वास और पारदर्शिता बढ़ाना।
- सरकारी खजाने की सुरक्षा: टैक्स के सही आकलन से सरकारी राजस्व में वृद्धि।
1. क्या सभी मकान मालिकों को किराया आय पर टैक्स देना होगा?
हाँ, सभी मकान मालिकों को अपनी किराया आय को Income from House Property के तहत दिखाना अनिवार्य होगा।
2. क्या रखरखाव खर्चों का दावा किया जा सकता है?
जी हाँ, मकान मालिक अपने प्रॉपर्टी के रखरखाव और मरम्मत पर हुए खर्चों का दावा कर सकते हैं।
3. टैक्स डिडक्शन कितना मिलेगा?
मकान मालिक 30% तक टैक्स डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं।