इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार संपत्ति मालिक का कानूनी हक है। यह फैसला किराएदारी कानून में संतुलन स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।
हिन्दू उत्तराधिकार कानून में बदलाव! जानें कैसे सुप्रीम कोर्ट ने परिवार की संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की, बाहरी हाथों में जाने से रोकने के लिए दिया ये खास निर्देश। क्या है धारा 22 और आपके अधिकार?
बेटियों को कब मिलते हैं पिता की संपत्ति में बराबरी के अधिकार और किन परिस्थितियों में उनके दावे खारिज हो सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने बदल दी कानून की परिभाषा। पढ़ें, क्या आप या आपकी बेटी हैं इस अधिकार की हकदार।
पारिवारिक प्रॉपर्टी के बंटवारे में बेटियों का क्या अधिकार है? बिना वसीयत के संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा? जानें जॉइंट डीमैट अकाउंट और वसीयत में वंचित करने के कानूनी अधिकार—यहां हैं हर सवाल का जवाब!
प्रॉपर्टी के जॉइंट ओनरशिप में विवाद बढ़ने पर सब-रजिस्ट्रार या पुलिस से उम्मीद न करें। जानें, सिविल कोर्ट में आवेदन करने का सही तरीका, स्टे ऑर्डर से कैसे बचाएं अपनी हिस्सेदारी और कैसे कोर्ट में सही कदम उठाकर सुरक्षित रखें अपना अधिकार!
क्या आप जानते हैं, पिता की संपत्ति में बेटियां भी हैं बराबर की हकदार? जानिए, विवाह के बाद भी आपके अधिकार कैसे बरकरार रहते हैं और किन परिस्थितियों में दावा करना हो सकता है मुश्किल।
जानिए क्यों पति द्वारा पत्नी के नाम पर खरीदी गई संपत्ति को पारिवारिक संपत्ति माना जाएगा, और इस पर कौन-कौन दावा कर सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस निर्णय ने भारतीय संपत्ति कानून में नई मिसाल पेश की है।
पावर ऑफ अटॉर्नी और सेल एग्रीमेंट पर्याप्त नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता को किया स्पष्ट। जानें यह फैसला कैसे बदल सकता है प्रॉपर्टी विवादों का भविष्य।
क्या हिंदू महिलाएं अब पति की संपत्ति पर पूरी तरह से दावा कर सकती हैं? कोर्ट ने किए बड़े खुलासे, जानें संपत्ति के अधिकार और इसके पीछे के नियम। पढ़ें, यह आपके जीवन को बदल सकता है!
क्या आप संपत्ति विवाद में उलझे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि स्वामित्व की घोषणा के लिए कोई समय सीमा नहीं है। लेकिन अगर कब्जे का दावा भी कर रहे हैं, तो 12 साल की सीमा लागू होगी। जानें कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले का असर और अपने अधिकारों की पूरी जानकारी।